उत्तराखंड: CM धामी ने की केंद्रीय मंत्री खट्टर से मुलाकात
नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर राज्य से जुड़े विभिन्न अहम विषयों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य में जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत विशेष सहायता और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे।
मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने राज्य के कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए ₹4,000 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंड (वीजीएफ) की मांग की। साथ ही, दूरदराज और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास हेतु ₹3,800 करोड़ के वीजीएफ का अनुरोध किया ताकि राज्य की ऊर्जा क्षमता में इजाफा हो सके।
मुख्यमंत्री ने पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड के तहत पिटकुल की दो अहम परियोजनाओं के लिए ₹1,007.82 करोड़ की डीपीआर स्वीकृति की मांग करते हुए उन्हें 100 प्रतिशत अनुदान के साथ मंजूरी देने का भी आग्रह किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग (EWS) के लिए आवास निर्माण में आ रही व्यवहारिक समस्याओं की ओर ध्यान दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि निजी भूमि आधारित परियोजनाओं में भी सरकारी भूमि पर लागू चरणबद्ध सहायता मॉडल (40:40:20) को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एकमुश्त केंद्रीय अनुदान की मौजूदा व्यवस्था परियोजनाओं के कैश फ्लो को प्रभावित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया ताकि EWS लाभार्थियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जा सके। अंत में, मुख्यमंत्री धामी ने आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को मोदीपुरम (मेरठ) से आगे हरिद्वार तक विस्तारित करने की भी मांग रखी। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड में आवागमन सुगम होगा, शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और समग्र आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
