उत्तराखंड: कैबिनेट की बैठक खत्म, 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर
Dehradun News:देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिक्षा, राजस्व, आबकारी और स्वरोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट के मुख्य फैसले:
- शिक्षा विभाग: कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास पढ़ाया जाएगा।
- डिप्लोमा समकक्ष मान्यता: कक्षा 10 के बाद तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा।
- गन्ने का समर्थन मूल्य: गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया।
- भारतीय नागरिक संहिता (यूसीसी): नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- कार्मिक विभाग: राज्य कार्मिकों को सेवा कार्यकाल में एक बार शिथिलीकरण (राहत) लेने की अनुमति।
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना: महिलाओं को 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
- आबकारी नीति: शैक्षिक और धार्मिक संस्थानों से शराब की दुकानों की न्यूनतम दूरी निर्धारित।
- ट्राउट प्रोत्साहन योजना: 200 करोड़ रुपये की योजना के तहत मत्स्य पालकों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- सिडकुल को भूमि आवंटन: उधम सिंह नगर में पराग फार्म की 1354 एकड़ भूमि सिडकुल को आवंटित।
अन्य फैसले:
- राज्य संपत्ति विभाग में सेवा नियमावली समूह ख और ग में संशोधन।
- स्टाम्प और निवेदन विभाग में पदों की संख्या 213 से बढ़ाकर 240 की गई।
- UPS नीति को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी।
