उत्तराखंड की सियासत का सबसे बड़ा रण: 36 के जादुई आंकड़े पर टिकी सबकी नजरें

देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड की राजनीति में विधानसभा चुनाव का जिक्र होते ही सियासी हलचल तेज हो जाती है। प्रदेश की सत्ता का रास्ता 70 विधानसभा सीटों से होकर गुजरता है। इन 70 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए राजनीतिक दलों को न केवल मजबूत संगठन, बल्कि जनता का भरोसा और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को कम से कम 36 विधायकों का समर्थन हासिल करना जरूरी है। यही वह जादुई आंकड़ा है, जिस पर प्रदेश की पूरी सियासत केंद्रित रहती है।
उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इनमें 55 सामान्य श्रेणी की सीटें, 13 अनुसूचित जाति (एससी) और 2 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं। राज्य के गठन के बाद से ही इन सीटों पर होने वाला चुनाव प्रदेश की राजनीतिक दिशा और दशा तय करता रहा है।
70 सीटों पर अलग-अलग राजनीतिक समीकरण
प्रदेश की विधानसभा सीटें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में फैली हुई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी जिलों तक चुनावी मुद्दे और मतदाताओं की प्राथमिकताएं अलग-अलग रहती हैं। कहीं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन बड़ा मुद्दा है तो कहीं रोजगार, महंगाई, पेयजल, बिजली और विकास की योजनाएं मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करती हैं।
कुमाऊं मंडल में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और ऊधमसिंह नगर की सीटें राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में भी चुनावी मुकाबले के अपने अलग समीकरण हैं।
36 सीटों का आंकड़ा क्यों है खास?
विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के लिए 36 सीटें जीतना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। 35 सीटों पर जीत हासिल करने वाला दल भी अपने दम पर बहुमत से एक कदम दूर रह जाता है। ऐसे में छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। राजनीतिक दल चुनाव से पहले उम्मीदवारों के चयन, जातीय एवं क्षेत्रीय समीकरण, संगठन की मजबूती और जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुट जाते हैं। कई बार एक-एक सीट का अंतर प्रदेश की सत्ता का फैसला कर देता है।
2027 में किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज?
अब प्रदेश की नजरें 2027 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। भाजपा जहां अपनी सत्ता बरकरार रखने की चुनौती के साथ मैदान में होगी, वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगाएगी। इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल भी चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।
इस बार चुनाव में बेरोजगारी, पलायन, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मुद्दे अहम भूमिका निभा सकते हैं। पहाड़ और मैदान के बीच विकास का संतुलन भी राजनीतिक बहस का बड़ा विषय रहने की संभावना है।
चुनाव में उम्मीदवारों का चयन, बागियों की भूमिका, स्थानीय नेताओं की लोकप्रियता और मतदाताओं का रुख कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता है। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए केवल प्रदेश स्तर पर बड़े दावे करना काफी नहीं होगा, बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत रणनीति बनानी होगी।
कुल मिलाकर उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें एक बार फिर सियासी शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनने जा रही हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन-सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2027 में जनता किसे अगले पांच साल तक देवभूमि की सत्ता सौंपेगी? इसका जवाब चुनाव परिणाम ही देंगे।



























