देहरादून:(बड़ी खबर)- धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, आई खुशखबरी
Uttrakhand News: ऊर्जा और आवास विभाग के मामले विधुत उपभोक्ताओ के लिए सब्सिडी देने का फैसला लिया गया उसे अनुमोदन दिया गया पहले विचलन से फैसला हुआ था अगर कोई उपभोक्ता गलत उपयोग करेंगे तो उससे दोगुना वसूला जाएगा DM करेंगे फैसला
उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी मिली EWS वालों को 5 लाख तक की सालाना कमाई वालों को मिलेगा इसका फायदा
LIG और lmiG को लेकर भी हुआ फैसला 9 लाख सेलिंग प्राइस होगा उपभोक्ता को 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने को लेकर भी लोगो को मिलेगी सब्सिडी
30 जून के एन्ड में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंसनरी बेनिफिट नोशनल इनक्रीमेंट दिया जाएगा
वाहन चालकों के भत्ते के रूप में मिलेंगे 3 हजार वर्दी भत्ते के रूप में पहले 2400 था
मानवाधिकार आयोग में विभाग अध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे
डॉक्टरों के इनक्रीमेंट को लेकर हुआ फैसला
राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली महिलाओं को पैक्स में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ हैं ऐसे में महिलाओ को मतदान के लिए छूट दी गई हैं एक बार के लिए अब बैंक के ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी
शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं दिया गया हैं अब नाम परिवर्तन करना होगा आसान
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर राज्यपाल द्वारा कुछ कुरी लगाई गई थी जिसको निस्तारित करते हुए फिर से अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा गया
गौ सदन को लेकर हुआ फैसला शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायते ये बनाएंगी, प्रोत्साहन के लिए भी प्रावधान होगा
समाज कल्याण विभाग जाति सायल था उसे सयाला जाति के रूप में जाना जाएगा
प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को मंजूरी
2022 में 21 दिन की हड़ताल क़ानून गो की हुई थी उसे उपर्जित अवकाश के रूप में देने को मंजूरी
सेब माल्टा गलगल का वित्त विभाग के अनुमोदन से अब विभाग ही इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर सकेगा
रेरा के वार्षिक पर प्रतिवेदन को विधानसभा में के पटल पर रखने की मंजूरी
शैक्षिक भ्रमण के लिए भारत दर्शन योजना ये उच्च शिक्षा के लिए होगा, छात्रों को कराया जाएगा दर्शन साथ ही शिक्षकों को भी भारत दर्शन कराया जाएगा प्रतिष्ठित संस्थान भी घुमाया जाएगा
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना के तहत
परिवहन निगम 100 नई बसें खरीदेगा कैबिनेट ने दी मंजूरी राज्य सरकार lone का इंट्रेस्ट देगी, मूल धन विभाग ही देगा।
