देहरादून-कैबिनेट का बड़ा फैसला, उत्तराखंड के इन इलाकों में लगा नाइट कर्फ्यू

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देहरादून– आज तीरथ रावत सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लेते हुए देहरादून के कुछ इलाकों में नाइट कफ्र्यू लगा दिया। नाइट कफ्र्यू रात्रि 10 से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। इसके साथ ही देहरादून के चकराता, कालसी क्षेत्रों को छोडक़र शेष जिले, संपूर्ण हरिद्वार जिला, नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र और नगर निगम हल्द्वानी क्षेत्र में 30 अप्रैल तक कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को भी मंजूरी दी है। पुत्री के जन्म लेने पर यह किट दी जाएगी। इसके अलावा कई बड़े फैसले आज तीरथ सरकार ने लिये है।

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  • गैरसैंण कमिशनरी वाला निर्णय स्थगित किया गया। पूर्व सरकार ने निर्णय लिया था। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए निर्णय स्थगित किया गया।
  • देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लगेगा नाइट कर्फ्यू, रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू।
  • 30 अप्रैल तक कक्ष 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। 10वीं व 12वीं की कक्षाएं को छोड़कर देहरादून जनपद में चकराता कालसी को छोड़, संपूर्ण हरिद्वार जनपद , नैनीताल नगर पालिका, नगर निगम हल्द्वानी में स्कूल बंद रहेंगे।
  • मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। लड़कियों के जन्म होने पर महालक्ष्मी किट का लाभ दिया जाएगा। एक किट की कीमत साढ़े 3 हजार रुपये होगी।
  • ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण या जीर्णोद्धार का काम होगा। हर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनेगा। 3 साल में हर ग्राम पंचायत में भवन बनेगा। 25 प्रतिशत धन पंचायतों के स्रोत से वहन होगा।  2338 ग्राम पंचायतों में भवन बनेगा।
  • कोविड 19 के चलते कुंभ में होने वाली खरीद के लिए प्रोक्यूमेंट रूल में छूट की सीमा 6 माह ओर बढ़ाई गयी।
  • राज्य में प्लास्टिक पार्क बनेगा। केंद्र और राज्य मिकलर बनाएंगे पार्क। 40 हेक्टयर पर बनेगा प्लास्टिक पार्क।  जमीन हस्तांरण में स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  • सितारगंज में बनेगा प्लास्टिक पार्क। उद्योग विभाग से सिडकुल को जमीन ट्रासंफर होगी।
  • बोर्ड एग्जाम 10 वीं ओर 12 वीं के छात्रों के लिए खुले रहेंगे स्कूल।
  • गेहूंं का एमएसपी हुआ निर्धारित। 1975 होगा एमएसपी, 20 बोनस मिलेगा, 2.2 लाख मैट्रिक टन गेंहू की होगी खरीद।
  • चिटफंड कंपनियों पर पाबंदी लगाने के लिए बने रूल को मिली कैबिनेट की मंजूरी।
  • खनन नीति के लिए एक उप समिति बनाई गई। मुख्यमंत्री कमेटी के सदस्यो के नाम तय करेंगे।
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