उत्तराखंड: धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 30 प्रस्तावों की मिली मंजूरी…
Dehradun News: आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हुई। इस दौरान बैठक में आये 30 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिली। बैठक से पहले सभी मंत्रियों और अधिकारियों ने मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा के विधायक दिवंगत शरबत करीम अंसारी के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बैठक शुरू की गई जिसमें 30 प्रस्तावों पर मोहर लगी। नीचे देखिए पूरी खबर…
शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मुनि कृति ढालवाला को श्रेणी एक में करने का निर्णय लिया गया
ऊर्जा विभाग में एडीपी के प्रोजेक्ट को यूपीसीएल और पिटकुल करेगा जिसके लिए 26 पद स्वीकृत किए गए
ग्राम विकास में सहायक लेखाकार के पदों 70 से 240 होंगे
राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को बनाने का लिया गया निर्णय
पर्यटन नीति 2023 में किया गया संशोधन, सिंगल विंडो सिस्टम किया गया लागू
गन्ना विकास में खंड सारी नीति को 1 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को दी गई मंजूरी,
ट्रांसपोर्ट विभाग में कमर्शियल वाहनों में 15% की छूट
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग विभाग में 3 साल में 200 करोड़ रू इन्वेस्ट करना होगा
गौशाला नीति में किया गया संशोधन, नीति के तहत डीएम स्तर पर अब लिए जा सकेंगे निर्णय
वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन के पद पर पीसीएस अधिकारी ही तैनात होते थे, अब से आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी को भी किया जा सकता है नियुक्त
ऊर्जा विभाग में सोलर वाटर हीटर में घरेलू सोलर वाटर हीटर में 50% और 30% कमर्शियल पर सरकार देगी सब्सिडी
शहरी विकास विभाग में गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का लिया गया निर्णय
वन पंचायत की भूमि पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 11 पहाड़ी जिलों में जड़ी बूटी को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत दी गई है, 628 करोड़ रू की है लागत, पहले फेस का कार्य 500 हेक्टेयर में होगा
उत्तराखंड में नई पेंशन स्कीम के तहत पहली कट ऑफ जोकि 1 अक्टूबर 2005 थी, जिसके बाद जितनी भी अधिकारी बाद में भर्ती होकर आए उनके सामने विकल्प रखा जाएगा, कि वह पुरानी पेंशन स्कीम या नहीं पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं
शायरी विकास विभाग के केंपटी फॉल पर्यटक स्थल को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है
सचिवालय में 35 हजार कर्मचारियों की वर्दी भत्ते के लिए 2400 फिक्स किया गया
छठी कांग्रेस ऑन वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 8.9 करोड़ की स्वीकृति।
