हल्द्वानी: आयुक्त दीपक रावत की सख़्ती, लापरवाही पर नाराज़गी
Haldwani News: कैम्प कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता द्वारा रखे गए विभिन्न प्रकरणों पर सुनवाई की और कई मामलों में मौके पर ही समाधान किया। स्व. शहीद कमांडेट को पेट्रोल पम्प स्वीकृत के पश्चात विलम्ब होने पर कडी नाराजगी व्यक्त की।
जनसुनवाई में शहीद कमांडेट बीएसएफ स्व. एस.के बमेठा का निधन आपरेशन पराक्रम के दौरान हो गया था। स्व0 बमेठा को वीरता पुरस्कार भी मिला था। स्व- बमेठा की विधवा गीतांजली को वर्ष 2004 में एचपीसीएल कम्पनी का पेट्रोल पम्प स्वीकृत हुआ था। लेकिन वर्ष 2025 तक पेट्रोल पम्प में विलम्ब होने पर आयुक्त ने इस प्रकरण को गम्भीरता से लिया। जिस पर आयुक्त ने एचपीसीएल, एनएचएआई एवं उधमसिंह नगर के पूर्ति अधिकारी को तलब कर विलम्ब के कारण की जानकारी ली। स्व0 बमेठा की विधवा द्वारा बताया गया कि फायर, एनएचएआई आदि से एनओसी में कोई आपत्ति नही है एचपीसीएल कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की। जिस पर आयुक्त ने एचपीसीएल कम्पनी के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो भी आपत्तियां है उन्हें शीघ्र निस्तारण कर कार्यवाही की जाए नहीं होने पर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
कम्पनी द्वारा श्रमिकों से वेतन में पीएफ कटौती के पश्चात पीएफ की धनराशि भविष्य निधि खाते में जमा नहीं करने पर आयुक्त ने शीघ्र धनराशि जमा कराने के निर्देश दिये। रामनगर स्थित फ्रूड कम्पनी में लगभग 20 श्रमिक कार्य करते हैं। कम्पनी द्वारा श्रमिकों का वेतन से पीएफ कटौती की जाती है लेकिन भविष्य निधि खाते में धनराशि जमा नहीं की जाती है। कम्पनी द्वारा लगभग वर्ष 2019 से पीएफ की धनराशि जमा नहीं की गई है। जिस पर आयुक्त ने कम्पनी स्वामी को सभी वर्षो की पीएफ की धनराशि जमा कराने के निर्देश दिये जमा नहीं करने पर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
इसके साथ ही जनसुनवाई में नीता मिश्रा ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने का अनुरोध किया,शंकर जोशी दुर्गा कालोनी समलखा चैक बांउस के सम्बन्ध में,पंचम सिंह मेवाडी ने सरकारी भूमि अतिक्रमण,हीरा देवी ने चकबंदी कृषक भूमि नाप के सम्बन्ध में आदि समस्यायें जनसुनवाई में आई। कुछ मामलों में आयुक्त द्वारा त्वरित समाधान किया गया और शेष मामलों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। आयुक्त ने कहा कि जनता मिलन में जनता की समस्याओं का शीघ्र और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागोें को निर्देश दिये गये कि प्राप्त प्रकरणों पर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही की जाए।
