हल्द्वानी: (बड़ी खबर)-इस बिल्डर्स से 220 लोगों ने खरीदे प्लाट, जमीन निकली कुछ ऐसी की जानकर सभी हैरान
Haldwani News:कैम्प कार्यालय में मुख्यमंत्री के आयुक्त/सचिव दीपक रावत ने सोमवार को जनसुनवाई आयोजित कर विभिन्न जन शिकायतों का समाधान किया। इस दौरान भूमि विवाद, पारिवारिक झगड़े, अतिक्रमण, सड़क समस्याएं और लोन संबंधी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं।
जनसुनवाई में काशीपुर और सीतारामपुर के लोगों ने शिकायत की कि 2012 में 220 लोगों ने महेश शर्मा एवं बिल्डर्स से प्लॉट खरीदे थे, लेकिन वह भूमि सीलिंग के दायरे में होने के कारण दाखिल-खारिज नहीं हो सका। इस पर आयुक्त ने जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर को जांच के निर्देश दिए। यदि जांच में सीलिंग भूमि की बिक्री का मामला सही पाया जाता है तो संबंधित लोगों पर लैण्डफ्रॉड एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त ने नागरिकों को सलाह दी कि भूमि खरीदने से पहले सभी कानूनी दस्तावेजों की जांच करें। यह भी सुनिश्चित करें कि जमीन पर कोई लोन, मुकदमा या अन्य विवाद न हो। खतौनी के साथ स्थलीय निरीक्षण करवाने पर भी जोर दिया गया ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
हल्द्वानी निवासी जगमोहन, जो होलसेल टॉफी व्यवसायी हैं, ने शिकायत दर्ज कराई कि स्थानीय निवासी मोहम्मद दानियाल ने उनसे समय-समय पर सामान खरीदा, लेकिन अब तक 7.42 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। इस पर आयुक्त ने दानियाल को एक माह के भीतर पूरी राशि लौटाने का निर्देश दिया। निर्धारित समय में धनराशि न लौटाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
पिछली जनसुनवाई में सेना के सिपाही सुंदर सिंह ने शिकायत की थी कि उन्होंने कठघरिया, हल्द्वानी में 13 लाख रुपये में एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन भूस्वामी मनोज सिंह ने ना तो प्लॉट दिया और ना ही धनराशि लौटाई। इस मामले में आयुक्त ने धन वापसी के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सिपाही को अब तक 4.5 लाख रुपये वापस मिल चुके हैं। आयुक्त ने शेष राशि भी जल्द लौटाने के निर्देश दिए। सुंदर सिंह ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
रुद्रपुर के जयनगर के छह लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने एक कॉलोनाइजर से भूमि खरीदी और रजिस्ट्री भी हो चुकी है, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते दाखिल-खारिज की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। इस पर आयुक्त ने तहसीलदार को जांच करने और अगली जनसुनवाई में सभी पक्षों को बुलाने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान आयुक्त दीपक रावत ने अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कर नागरिकों को राहत प्रदान की।
