हल्द्वानी: डीलरों पर प्रशासन का शिकंजा, बिना डीएल चलने वाले ई-रिक्शा होंगे सीज: आयुक्त
Haldwani News आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जनसुनवाई में जनता की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। जनसुनवाई में सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, झूठे मुकदमे, प्रतिबंधित पॉलीथिन सप्लाई और ई-रिक्शा डीलरों की अनियमितताओं से जुड़ी रहीं।
ई-रिक्शा डीलरों पर शिकंजा कसने के निर्देश
बिलासपुर निवासी गुलशन ने शिकायत की कि देवलचौड़ स्थित ट्रांसपोर्ट ई-रिक्शा डीलर ने बैंक लोन के जरिए ₹2.40 लाख में ई-रिक्शा उपलब्ध कराया, लेकिन आरसी नहीं दी। किस्तें जमा न होने पर डीलर ने रिक्शा जब्त कर दूसरों को किराए पर चलाना शुरू कर दिया। इस मामले में आयुक्त ने डीलर को तलब किया और पाया कि उसके पास लगभग 30–35 ई-रिक्शों की आरसी है, जबकि वे सड़क पर चल रहे हैं।
इस पर आयुक्त ने आरटीओ को निर्देश दिए कि सभी ई-रिक्शा डीलरों की गहन जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने यह भी कहा कि सवारी ढोने की जगह सामान ढोने वाले ई-रिक्शा सीज किए जाएंगे। साथ ही बिना वैध ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाकर कार्यवाही करने के आदेश दिए।
भूमि विवाद मामलों में लैंडफ्रॉड एक्ट लागू होगा
भागीरथी जोशी ने शिकायत की कि छड़ायल स्थित उनके भवन पर भुवन जोशी ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से लोन लिया और किश्तें जमा नहीं कीं। इस पर आयुक्त ने सभी पक्षों व बैंक अधिकारियों को तलब कर सख्त निर्देश दिए कि तय समय में लोन जमा न होने की स्थिति में आरोपी के खिलाफ लैंडफ्रॉड एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए।
जनसुनवाई में लालकुआं से दाखिल-खारिज में देरी, भुजियाघाट के एक होटल से वेतन न मिलने, रामनगर से झूठे मुकदमे, काशीपुर से भूमि धोखाधड़ी की शिकायतें भी सामने आईं। इसके अतिरिक्त ज्योति मेर हत्याकांड में एसआईटी जांच की मांग को लेकर ज्योति की मां और पहाड़ी आर्मी संगठन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन आयुक्त को सौंपा। आयुक्त ने अधिकांश शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया और शेष मामलों में विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
