हल्द्वानी: बनभुलपुरा संघर्ष समिति ने सीएम धामी से की मुलाकात, राज्य सरकार से की ये मांग…
Haldwani News: आज बनभुलपुरा संघर्ष समिति ने उवैस राजा के नेतृत्व में नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान बनभूलपुरा संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र सौंपते हुए बताया कि बनभूलपुरा क्षेत्र में वर्ष 2007 में रेलवे विभाग द्वारा अपनी 6 एकड़ जमीन जिसमें लगभग 870 मकान अवैध घोषित किये गये थे । जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं।
ऐसे में बनभूलपुरा क्षेत्र की जनता काफी परेशान है । एक बड़ी आबादी नजूल व नगर निगम क्षेत्र के लगभग 50 हजार परिवार, 5 हजार मकान 29 एकड़ में रेलवे विभाग द्वारा अपना दावा किया गया है , जिसमें उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा सुनवाई करते हुये अतिक्रमण हटाने का फैसला दिया गया है , जबकि आम जनता व जनप्रतिनिधि सीमांकन की मांग करते रहे तथा कुछ अपीलें जिला कोर्ट में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई कर समस्त क्षेत्र के लिये फैसला दिया गया है ।
उन्होंने बताया कि 5000 अतिक्रमणकारियों में लगभग सैकडों मकान फ्रीहोल्ड किया गया है । जिसका पैसा राज्य सरकार को राजस्व के रूप में पूर्व में मिल चुका है , नगर निगम द्वारा व नजूल विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर फ्री होल्ड किया है , तथा लगभग 100 वर्ष पूर्व पट्टे भी आवंटित किये गये थे जो आजादी से पूर्व के पट्टे तथा वक्फ संपत्तियां है , जो आजादी से पूर्व की है । 100 वर्ष पुरानी मस्जिदें मंदिर स्कूल बिजलीघर , मजार , पानी के ओवरहैड टैंक ट्यूबवेल अस्पताल भी इसमें शामिल है । उन्होंने बताया कि करीब 50 हजार की आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है । केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा सीवर लाईन , सड़कें , पानी की लाईने , बिजली आदि मूलभूत सुविधायें दी गयी है ।
उन्होंने बताया कि 1965 से कुछ स्थानों पर मलिन बस्ती क्षेत्र भी मौजूद है , तथा पुनर्वास की कार्यवाही की गयी थी , जिसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कुछ धनराशि भी आवंटित की गयी थी। जिसके बावजूद इन गरीबों की सुनवाई नहीं की गयी है तथा न्याय नहीं मिल रहा है । ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी करने की मांग की।
